Mukhyamantri Digital Seva Yojana,मुख्यमंत्री मोबाइल वितरण योजना 2022

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Short Information: Mukhyamantri Digital Seva Yojana 2022 सभी महिलाओं को फ्री मोबाइल दिया जाएगा जिसमें 3 साल तक इंटरनेट भी फ्री रहेगी: Rajasthan Free Mobile Yojana मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा डिजिटल सेवा योजना 2022 का शुभारंभ किया गया है. डिजिटल सेवा योजना 2022 के अंतर्गत 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को इस स्मार्टफोन सरकार द्वारा दिए जाएंगे. यह स्मार्टफोन सरकार द्वारा महिलाओं को फ्री में दिए जाएंगे. इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा. मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन दिया जाएगा. स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें 3 साल तक फ्री इंटरनेट सुविधा दी जाएगी. मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के लिए पात्रता क्या रहेगी,

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से बता रहे हैं। राजस्थान के 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को जून से ही मोबाइल देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसी हफ्ते टेंडर निकाला जाएगा।

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मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 क्या है?

Mukhyamantri Digital Seva Yojana 2022 मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 की घोषणा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट सत्र 2022-23  के तहत की गई है. इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री में मोबाइल तथा 3 वर्ष का बैलेंस उपलब्ध करवाया जाएगा. इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो महिलाएं चिरंजीवी योजना का लाभ ले रहे हैं. इस योजना की शुरुआत महिलाओं को डिजिटल सेवा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए की है.

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के लिए पात्रता क्या है?

बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का लाभ किन किन को मिलेगा. अब घबराने की जरूरत नहीं है हम यहां पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं. अब मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के तहत उन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जो चिरंजीवी परिवारों की है ऐसी महिलाएं 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा है. इस योजना को लेकर बहुत सारे नियम राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे. अभी फिलहाल इस योजना की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है. जैसे इस योजना का राजस्थान सरकार द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा हम तुरंत यहां जानकारी अपडेट करेंगे.

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 में आपका नाम यहां से करें चेक?

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022  का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार चिरंजीवी योजना में शामिल हुआ होना चाहिए. आप  चिरंजीवी योजना में शामिल है या नहीं इसका पता ऑनलाइन घर बैठे लगा सकते हैं.अगर आपको यह पता है कि हम  चिरंजीवी  योजना का लाभ ले रहे हैं  तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

Mukhyamantri Digital Seva Yojana का लाभ किन को मिलेगा?

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का लाभ चिरंजीवी योजना में शामिल हुई महिलाओं को मिलेगा.

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में बजट पेश करते हुए शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने सहित कई घोषणाएं की हैं। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की है। राज्य सरकार खर्च उठाएगी। 700 करोड़ खर्च होंगे।

1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को मिलेगा स्मार्ट फोन
बजट में 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022-23 में डिस्ट्रीक्ट लेवल कमेटी रेट (डीएलसी) 10 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी बढ़ेगी। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। वहीं अबांबाड़ी से सीतापुरा तक फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा।

इसके साथ ही राजस्थान में लोगों के काम समय पर हों, इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलने का प्रावधान होगा।

इस पर 2 हजार 500 करोड़ रुपये वार्षिक का खर्चा आएगा. इससे सभी तरह की सेवाएं प्राप्त करने के साथ-साथ शिकायतों के त्वरित निस्तारण की सुविधा भी मिल सकेगी. इसके साथ Service Sector, MSMEs और Start ups को सस्ती दरों पर Plug & Play Facility उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200-200 करोड़ रुपये से ‘Rajiv Gandhi Knowledge Service & Innovation Hubs’ बनाने की घोषणा की. इन ‘Hubs’ में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्हित कर ‘W-Hub’ बनाया जाना निर्धारित किया है.

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