Mukhyamantri Digital Seva Yojana,मुख्यमंत्री मोबाइल वितरण योजना 2022

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Short Information: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपना 2022-23 का आम बजट (Rajasthan Budget 2022) पेश कर दिया. इस बजट में सीएम गहलोत ने कमोबेश सभी वर्ग को साधने की कोशिश की. खासतौर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम गहलोत के मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वर्क योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना और महिला उद्यमियों को आरक्षित जमीन उपलब्ध कराने की घोषणाओं से महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा.





Mukhyamantri Digital Seva Yojana 2022 सभी को 3 साल फ्री इंटरनेट के साथ फ्री में मिलेगा मोबाइल फोन, अपना नाम यहां से चेक करें

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मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 क्या है?

Mukhyamantri Digital Seva Yojana 2022 मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 की घोषणा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट सत्र 2022-23  के तहत की गई है. इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री में मोबाइल तथा 3 वर्ष का बैलेंस उपलब्ध करवाया जाएगा. इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो महिलाएं चिरंजीवी योजना का लाभ ले रहे हैं. इस योजना की शुरुआत महिलाओं को डिजिटल सेवा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए की है.

Mukhyamantri Digital Seva Yojana,मुख्यमंत्री मोबाइल वितरण योजना 2022
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मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के लिए पात्रता क्या है?

बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का लाभ किन किन को मिलेगा. अब घबराने की जरूरत नहीं है हम यहां पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं. अब मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के तहत उन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जो चिरंजीवी परिवारों की है ऐसी महिलाएं 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा है. इस योजना को लेकर बहुत सारे नियम राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे. अभी फिलहाल इस योजना की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है. जैसे इस योजना का राजस्थान सरकार द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा हम तुरंत यहां जानकारी अपडेट करेंगे.





मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 में आपका नाम यहां से करें चेक?

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022  का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार चिरंजीवी योजना में शामिल हुआ होना चाहिए. आप  चिरंजीवी योजना में शामिल है या नहीं इसका पता ऑनलाइन घर बैठे लगा सकते हैं.अगर आपको यह पता है कि हम  चिरंजीवी  योजना का लाभ ले रहे हैं  तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है.



  • सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करें जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है.
  • अधिकारिक वेबसाइट को विजिट करने के बाद स्मार्टफोन स्टेटस के लिंक पर क्लिक करें.
  •  उसके बाद अपने जन आधार कार्ड के नंबर तथा पुत्र की जानकारियों को डालें तथा सर्च करें
  • इस योजना के लिए जो महिलाएं पात्र हैं उनकी सभी जानकारियां आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देगी.

नोट:  आप सभी को बता दें कि इस योजना की केवल घोषणा की गई है सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में नियम और शर्तें तथा लिंक जल्द ही उपलब्ध करवाया जाएगा.

Mukhyamantri Digital Seva Yojana का लाभ किन को मिलेगा?

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का लाभ चिरंजीवी योजना में शामिल हुई महिलाओं को मिलेगा.



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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में बजट पेश करते हुए शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने सहित कई घोषणाएं की हैं। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की है। राज्य सरकार खर्च उठाएगी। 700 करोड़ खर्च होंगे।

1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को मिलेगा स्मार्ट फोन
बजट में 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022-23 में डिस्ट्रीक्ट लेवल कमेटी रेट (डीएलसी) 10 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी बढ़ेगी। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। वहीं अबांबाड़ी से सीतापुरा तक फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा।



इसके साथ ही राजस्थान में लोगों के काम समय पर हों, इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलने का प्रावधान होगा।



इस पर 2 हजार 500 करोड़ रुपये वार्षिक का खर्चा आएगा. इससे सभी तरह की सेवाएं प्राप्त करने के साथ-साथ शिकायतों के त्वरित निस्तारण की सुविधा भी मिल सकेगी. इसके साथ Service Sector, MSMEs और Start ups को सस्ती दरों पर Plug & Play Facility उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200-200 करोड़ रुपये से ‘Rajiv Gandhi Knowledge Service & Innovation Hubs’ बनाने की घोषणा की. इन ‘Hubs’ में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्हित कर ‘W-Hub’ बनाया जाना निर्धारित किया है.

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